A member of parliament from the Republican Right group has just tabled a bill “aimed at making a video surveillance system mandatory for social housing”.
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This is a proposal that should not fail to provoke a reaction, as the annual HLM congress opens this Tuesday, September 24 in Montpellier. The deputy for the second constituency of Aube Valérie Bazin-Malgras (Republican right) submitted, on September 17, to the National Assembly a bill aimed at making a video surveillance system mandatory in the common areas of social housing.The obligation to install a video surveillance system in the halls and car parks of social housing buildings is justified by a need for security for the beneficiary residents and for the protection of common property financed by the Nation.“, justifies Valérie Bazin-Malgras in the explanatory statement of the proposed law. “Video surveillance can deter potential criminals, providing greater peace of mind to beneficiaries and managers of these assets”she adds.
Furthermore, for the right-wing MP, “Securing the halls, common areas and car parks of social housing is a new priority to be added to social housing“According to her, video surveillance could help preserve this heritage by preventing damage and acts of vandalism, which would help maintain decent living conditions for residents or reduce the cost of maintaining municipalities.
Valerie Bazin-Malgras thus proposes that buildings with several low-rent dwellings include a video surveillance system in the interior and exterior common areas, a system that will be set up by social landlords. The MP suggests financing this measure by an increase in the overall operating grant paid by the State to local authorities present on the boards of directors of social landlords.In the event of an incident, video recordings can provide crucial evidence for police investigations.”she adds.
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It remains to be seen whether this bill has a chance of being voted on in the National Assembly. Valérie Bazin-Malgras’ parliamentary group, namely the Republican Right, is very far from being a majority in the National Assembly since it only has 41 members and 6 related members. The MP will therefore need the support of at least one of the main groups in the Assembly, namely the presidential coalition (166 MPs) or the National Rally and its allies (142 MPs) to have a chance of seeing her bill adopted.
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It should be noted that several parliamentarians have also recently tabled bills concerning the social housing sector. This is particularly the case of MP Jean-Luc Warsmann (Liberties, Independent) who tabled a PPL last week aimed at ensuring that the immediate proximity of a family member’s workplace is a priority criterion for the allocation of social housing. “In many areas, a couple needs two cars to get to work. My goal with this bill is that one of the members of the couple no longer needs their car to get to work,” the MP explained to Capital. Last June, the government advocated for a bill that provides for the automatic termination of the lease after two years for tenants who own real estate allowing them to find accommodation outside the social housing sector. A measure which had scandalized the players in the social housingof which the general director of the Social Union for Housing (USH), Marianne Louis.
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